“गोविन्द केसी प्रकरण: धेरै चपायो भने चिनी पनि तीतो हुन्छ।” ट्विटर मा यस्तै एउटा पोस्ट देखेँ। प्रोफाइल खोलेर हेर्दा एउटा निलो चिन्हले प्रमाणित एउटा अकाउन्ट खुल्यो। उक्त अकाउन्ट थियो बिष्णु रिजालको, जसको अकाउन्टकै बायोमा लेखिएको थियो-”उपप्रमुख, नेकपा परराष्ट्र बिभाग”।
सत्तारुढ दलकै एकजना नेताले यस्तो लेख्नु कुनै अचम्म हुँदै भएन । अवश्य पनि उहाँलाई चिनी धेरै खायो भने तितो हुन्छ भन्ने दिव्य ज्ञान रहेछ तर उहाँलाई एउटा ज्ञान के भएन भने यहाँ धेरै जनताहरुको लागि चिनी एउटा महँगो उपभोग्य सामाग्री हो । जसलाई धेरै चिनी खाएर तितो भएको अनुभव छैन र उनीहरुलाई चिनी गुलियो हुन्छ भन्ने मात्र थाहा छ । उहाँले के पनि थाहा पाउनु पर्छ भने सबै जनताको बिष्णु रिजालकै जस्तो पहुँच छैन र जसको लागी स्वास्थ्य सेवा महँगो कुरा हो। आफ्ना योग्य सन्तानहरुलाई मेडिकल शिक्षा पढाउन अहिलेको अवस्थामा कयौं निम्न र मध्यम वर्गीय जनताहरु असक्षम छन् भन्ने कुरामा रिजालजी कै असहमति छैन होला ।
डा. केसीका माग प्रति सरकार उदासिन बनेर बसिरहेको छ मानौँ कि उनका माग पुरा गर्न आफ्नो गोजीबाट निकालेर पैंसा खर्च गर्नु पर्छ जस्तो। कहिले सरकारका प्रवक्ता यो अनसन बस्ने उपयुक्त समय होइन भनेर सार्वजनिक रुपमा मन्तव्य दिन्छन भने कहिले नेकपाले बैठक नै डाकेर अनसन फिर्ता आग्रह गर्छन। सरकारले आफै स्वतः स्फुर्त गर्नुपर्ने कामको लागी गोविन्द केसी अनसन बस्नुपर्ने? के छन् त पुरै गर्न नसकिने डा. केसीका मागहरु?
उनका मागहरु यस्ता छन् :
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।
३. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस् ।
६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरिद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।
यी मागहरु यति साधारण छन् कि पुरा गर्नको लागी कोरोनाले कुनै असर गर्दैन। तर सरकारलाइ त कोरोनाले फलिफाप गरिदिएको छ.। जे कुरामा पनि कोरोनालाइ दोष दियो बस्यो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा आएको अर्वौ रुपैयाँको कुनै लेखा जोखा छैन.। कोरोना नियन्त्रणको नाममा एक प्रकारको लुटतन्त्र नै चलाइरहेको छ भन्दा अतियोक्ति नहोला। बरु विभिन्न खरिदहरुको नाममा कमिसनको खेलमा आफै लिप्त छ सरकार। दलाल र घुसखोरीहरुको हाली मुहाली छ.। थोरै भए पनि आफ्नो काम देखेर लाज मान्नु पर्ने होइन र? आफै स्वतः स्फुर्त रुपमा गर्नुपर्ने राम्रा कामहरुको लागी सधैं आन्दोलन गरिरहनुपर्ने तैपनि नदेखे झैँ गर्ने, नसुने झैँ गर्ने यो कस्तो सरकार? यो कस्तो लोकतन्त्र?